धुलिया (वाहीद कक्कर). बालू खनन मामले में राज्य सरकार जल्दी ही कड़ी नीति को अमलीजामा पहनाने वाली है इस प्रकार का वक्तव्य राजस्व मंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री चंद्रकांत पाटील ने धुलिया दुनिया में लोक निर्माण इंजीनियरों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा इस दौरान जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल विधायक अनिल गोटे जिला अधिकारी डॉ.दिलीप पांढरपट्टे, लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर.पगारे, दक्षता व गुणवत्ता विभाग अभियंता एस.एस.पाटील, अधीक्षक अभियंता चंद्रकांत वाघ आदि मौजूद थे । इस दौरान श्री पाटिल ने संबोधित करते हुए कहा की बालू के मामले में नई व्यवस्था भविष्य में लागू की जाएगी जिस के अनुसार कहां पर रेत खनन करना अथवा नहीं करना आदि के बारे में नियमावली तैयार की जा रही है ।
बालू के राजस्व में से ग्राम पंचायतों को 25% राजस्व प्रदान किया जाने का नियोजन है । राजस्व अधिकारियों को निजी सुरक्षा कर्मी नियुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाएंगी ।
मंत्री पाटिल ने अभियंताओं को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र को गड्ढे मुक्त अभियान चलाया जा रहा है जिसमें उलेखनीय कार्ये को अंजाम देने वाले अभियंता को प्रमाण पत्र इनाम से सम्मानित किया जाएगा । इस दौरान
उपअभियंता ए. एस. पाटील, नंदुरबार के कार्यकारी अभियंता अनिल पवार, शहादा के कार्यकारी अभियंता जेलसिंग पावरा, उदय वाघ, संदीप पंडागले आदि ने मनोगत व्यक्त किया अधीक्षक अभियंता वाघ ने प्रस्तावना रखी लोक निर्माण मंत्री श्री पाटिल को नंदुरबार धुलिया के लोक निर्माण विभाग के द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों की जानकारी दी गई।