पुणे : नदी सुधार योजना : जलशुद्धिकरण प्रकल्पों को गति

पुणे (तेज समाचार प्रतिनिधि) महापालिका की ओर से नदी में ड्रेनेज का पानी शुद्ध कर छोड़ने के लिए करीब 11 नए जल शुद्धिकरण केंद्र बनाए जाएंगे. लेकिन इस प्रकल्प के लिए केंद्र का कोई प्रतिसाद नहीं मिलने की वजह से देरी हो रही थी. लेकिन हाल ही में इस प्रकल्प के लिए केंद्र सरकार की ओर से 980 करोड़ रुपए दिए गए है. यह निधि केंद्र ने राज्य सरकार को देने के बाद राज्य सरकार ने भी इस प्रकल्प के लिए बजट में 980 करोड़ का प्रावधान किया है. निधि मिलने से अब इन प्रकल्पों को गति मिली है.

– 1 हजार करोड़ का प्रकल्प

ज्ञात हो कि शहर के बीच से मुठा नदी गुजरती है. इस नदी में शहर का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है. क्योंकि शहर में जो 800 एमएलडी गंदा पानी बनता है, उसमें से सिर्फ 400 एमएलडी गंदे पानी पर मनपा प्रक्रिया कर पाती है. शेष पानी नदी में वैसे ही छोड़ दिया जाता है. इस वजह से मुठा नदी प्रदूषित हो रही है. इसको लेकर एनजीटी ने भी मनपा को फटकार लगायी थी. इस वजह से महापालिका प्रशासन की ओर से फैसला किया गया था कि शहर में नए जल शुद्धिकरण प्रकल्प बनाए जाएंगे. हाल ही में शहर में 10 प्रकल्प हैं, लेकिन उनकी क्षमता कम है. अब नए 11 प्रकल्प बनाने से और 396 एमएलडी गंदे पानी पर प्रक्रिया होगी. कुल 1 हजार करोड़ का यह प्रकल्प है. इसके लिए महापालिका को केंद्र सरकार की ओर से अनुदान दिया जाएगा. केंद्र सरकार ने इसके लिए जापान की जायका कंपनी से 1 हजार करोड़ का कर्जा लिया है. इस वजह से इसकी सभी प्रक्रिया केंद्र सरकार ही करनेवाली है. लेकिन हाल ही में इस प्रकल्प को केंद्र का कोई प्रतिसाद नहीं मिल रहा था. इस वजह से इस प्रकल्प में देरी हो रही थी. लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से इस प्रकल्प के लिए निधि अदा किया गया है. उसके बाद अब राज्य सरकार ने भी अपने बजट में इस प्रकल्प के लिए 980 करोड़ का प्रावधान किया है. इससे कहा जा रहा है कि इस प्रकल्प को गति मिलेगी.

– 11 नए प्रकल्प बनेंगे

इन 11 प्रकल्पों की माध्यम से 396 एमएलडी गंदे पानी पर प्रक्रिया होगी. विभिन्न 13 चरणों में मनपा को इसके लिए राशि मिलेगी. राज्य सरकार ने इसे प्रावधान करने की वजह से इस प्रकल्प का रास्ता साफ हो गया है. क्योंकि पहली बार जब केंद्र ने इस प्रकल्प के लिए 21 करोड़ रुपए दिए थे, तब राज्य सरकार ने इसका बजट हेड ही ओपन नहीं किया था. इस वजह से महापालिका को निधि नहीं मिल पाया था. लेकिन अब इसका बजट में ही प्रावधान होने की वजह से इसे गति मिलेगी. हाल ही में मनपा के अधिकारी इसकी पहली किश्त लेने के लिए मुंबई गए थे. पहले चरण की निधि मिलने के बाद अब जल्द ही काम शुरू होगा, ऐसा मनपा प्रशासन का कहना है.

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