पुणे (तेज समाचार प्रतिनिधि) विगत कई सालों से लंबित पुणे मेट्रो प्रकल्प को गति देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पर्याप्त वित्तिय सहारा देने के बाद अब राज्य सरकार ने भी वित्तिय सहारा दिया है. केंद्रीय बजट में पुणे मेट्रो के लिए 950 करोड़ का प्रावधान किया गया है. तो राज्य सरकार ने अपने बजट में पुणे व नागपुर मेट्रो प्रकल्प के लिए 700 करोड़ का प्रावधान किया है. इससे पुणे मेट्रो प्रकल्प को गति मिलेगी, ऐसी संभावना जतायी जा रही है.
केंद्र ने किया था 950 करोड़ का प्रावधान
ज्ञात हो कि केंद्रीय बजट पेश करते समय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने शहरों के विभिन्न मेट्रो प्रकल्पों को गति देने के लिए मेट्रो के प्रावधान में बढ़ोतरी की है. दिसंबर अंत में पुणे मेट्रो का भूमिपूजन किया गया है. साथ ही इसके सर्वे का काम भी शुरू किया गया है. महामेट्रो की ओर से इसका सभी काम किया जा रहा है. शहर के कुल 31 किमी मार्ग के लिए 11 हजार 420 करोड़ का खर्चा आनेवाला है. उसमें से 50 प्रतिशत राशि केंद्र व राज्य सरकार देगी. विगत साल पुणे मेट्रो के लिए केंद्र सरकार ने सिर्फ 10 करोड़ का प्रावधान किया गया था. लेकिन इस साल पर्याप्त निधि मेट्रो के लिए दिया गया है. पुणे मेट्रो प्रकल्प को 950 करोड़ का निधि केंद्र ने दिया है. केंद्र के बाद अब राज्य सरकार ने भी पर्याप्त वित्तिय सहायता देने का काम किया है. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने शनिवार को राज्य का बजट पेश किया. इसमें पुणे व नागपुर मेट्रो के लिए प्रावधान किया गया है. वित्तमंत्री दोनो शहरों के मेट्रो प्रकल्प के लिए 700 करोड़ का प्रावधान किया है. विगत साल काफी कम प्रावधान बजट में किया गया था. इस साल बजट में अच्छी राशि का प्रावधान करने की वजह से पुणे मेट्रो प्रकल्प को गति मिलेगी, ऐसी संभावना जतायी जा रही है. हाल ही में महामेट्रो द्वारा पुणे मेट्रो प्रकल्प के जिओलॉजिकल सर्वे का काम पूरा किया गया है. उसके बाद पिंपरी से रेंजहिल्स तक का मेट्रो का काम करने के लिए टेंडर प्रक्रिया भी लागू की गयी है. इस निधि के बूस्टर से अब मेट्रो काम तेज गति से चलेगा.
राज्य सरकार ने दोनों शहरों के लिए जो मेट्रो का जो प्रावधान किया है, इसमें से शुरू में पुणे मेट्रो के लिए 130 करोड़ व नागपुर मेट्रो के लिए 310 करोड़ का प्रावधान किया गया है. हमने सरकार से दरखास्त की है कि विधिमंडल के शीतकालीन सत्र में अतिरिक्त प्रावधान मेट्रो के लिए किया जाए. सरकार ने जो प्रावधान किया है, वह पर्याप्त किया है. इससे दोनो शहरों का काम तेज गति से किया जाएगा.
– ब्रजेश दीक्षित, व्यवस्थापकीय संचालक, महामेट्रो
