भोपाल (तेज समाचार डेस्क). मंदसौर हिंसा के बाद पूरे प्रदेश में फैली अशांति को डैमेज कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह शनिवार से भेल के दशहरा मैदान में अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठे थे, लेकिन रविवार दोपहर उन्होंने अपना उपवास खत्म कर दिया, पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी ने उन्हें नारियल-पानी पिलाया जबकि कैलाश ने प्रसाद खिलाया. उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी उपवास पर थीं.
उपवास तोड़ने से पहले सीएम ने कहा कि मंदसौर हिंसा की उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी और इसके दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा. उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि उनके उपवास के दौरान प्रदेश में कहीं भी हिंसा नहीं हुई.
वहीं कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सिंधिया के किसान सत्याग्रह से डरकर शिवराज ने उपवास खत्म किया है. कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल ऐलान किया था कि राज्य के किसानों की समस्याओं के लिए वे 72 घंटे तक सत्याग्रह करेंगे. इस सत्याग्रह में कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे. इसे राजनीतिक पंडित उपवास का तोड़ भी मान रहे हैं.
– मुख्यमंत्री के संबोधन के अंश
- मंदसौर हिंसा की उच्च स्तरीय जांच होगी.
- किसानों के नाम पर आंदोलन में शैतान घुस गए, जिन्होंने मध्यप्रदेश को बदनाम करने की कोशिश की.
- कांग्रेस ने किसानों को भड़काने का काम किया, हर बात में विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए.
- जब-जब किसानों पर विपत्ति आई, मैं सीएम हाउस में नहीं बैठा, न चैन से सोया.
- नर्मदा का पानी मालवा तक लाने को कांग्रेसी सीएम ने असंभव बताया था, हमने इसे संभव कर दिखाया.
- हमारा संकल्प है कि हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचेगा.
- किसानों को कब्जे की जमीन का वनाधिकार कानून के तहत मालिक बनाया जाएगा.
- माइनस 10 फीसदी ब्याज पर कर्ज देने का काम एमपी सरकार ने किया है.
- कृषि उत्पादन में एमपी नंबर वन है, प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़कर दोगुना हुआ.
- किसानों के बच्चों को रोजगार दिलाने में सरकार मदद करेगी.
- प्रदेश का हर किसान फसल बीमा का हकदार होगा.
- किसानों को फसल की सही कीमत देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का कृषि स्थिरिकरण कोष बना रहे हैं.
- कृषि उत्पाद और विपणन आयोग का गठन करेंगे, जोकि लागत से जुड़े मामलों पर काम करेगा.
- हर नगर पालिका, नगर निगम में किसान बाजार बनाएंगे, जहां किसान सीधे अपना उत्पाद बेच सकेगा.
- भारत सरकार के समर्थन मूल्य से नीचे किसी भी फसल की खरीदी करना अपराध माना जाएगा.
- दूध खरीदी के लिए अमूल फॉर्मुला लागू किया जाएगा.
- हिंसा के दौरान जिनकी निजी संपत्ति को नुकसान हुआ है, सरकार उसकी भरपाई करेगी.
