नई दिल्ली (तेज समाचार डेस्क). भाजपा की जम्मू-कश्मीर इकाई ने कहा कि पार्टी संविधान के अनुच्छेद 35ए पर चर्चा करने के लिए तैयार है. इसके तहत राज्य के स्थायी निवासियों को विशेष दर्जा हासिल है. इस प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय में 6 अगस्त को सुनवाई होने वाली है और इसके खिलाफ राज्य में विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं.
उच्चतम न्यायालय कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जिसमें एक याचिका आरएसएस से जुड़े एनजीओ ‘वी द सिटीजन्स ने दायर कर अनुच्छेद को खत्म करने की मांग की है. राज्य भाजपा के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी ने यहां कहा, कि भाजपा किसी भी व्यक्ति या किसी भी राजनीतिक दल से इस बात पर चर्चा करने के लिए तैयार है कि अनुच्छेद 35ए राज्य के लोगों के हित में है अथवा नहीं हम खुला निमंत्रण देते हैं.
उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 35ए को लेकर पिछले कुछ दिनों से राज्य का राजनीतिक माहौल गर्म है और कुछ राजनीतिक दलों और खासकर कश्मीर में सक्रिय दलों ने इस मुद्दे पर देश विरोधी और जनविरोधी रूख अपनाया है.
– लोगों को गुमराह कर रही नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस
नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस को निशाना बनाते हुए सेठी ने कहा कि अनुच्छेद 35ए पर राज्य के लोगों को गुमराह किया जा रहा है उन्होंने कहा, कि अनुच्छेद 35ए को जारी रखे जाने से राज्य को कोई फायदा नहीं होगा केंद्र सरकार ने पिछले 70 वर्षों में राज्य को करोड़ों रुपये दिये लेकिन उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 35ए राज्य के विकास में बाधा है क्योंकि इससे बाहरी निवेश नहीं हुआ है.
अनुच्छेद 35A पर 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, चर्चा को भाजपा भी तैयार
