पुणे (तेज समाचार प्रतिनिधि) राज्य में 2005 के बाद 100 प्रतिशत मान्यता मिल चुके सभी शिक्षकों के वेतन में होनेवाला विलंब अब खत्म हो जाएगा. शिक्षा विभाग ने यह घटक ही निकाल दिया है. अब सभी अनुदानित शिक्षकों को सीधे वेतन मिलेगा.
मुंबई मुख्याध्यापक संगठन के सचिव प्रशांत रेडिज ने बताया कि पिछले 12 सालों से शिक्षकों को तय अंदाजित राशि से वेतन दिया जाता था. इस वजह से कुल 29 हजार शिक्षक व शिक्षको को नियमित वेतन नहीं मिल पाता था. सरकार द्वारा बजट में बताई गई रकम कई बार दिसंबर महीने में ही खत्म हो जाती थी, इस वजह से शिक्षकों का वेतन होने में देरी होती है. लेकिन हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्लान इस घटक को दूर करते हुए नॉन प्लान में सभी शिक्षकों का वेतन करने का निर्णय शिक्षामंत्री व वित्तमंत्री ने लिया है. इस वजह से अब 29 हजार शिक्षकों का वेतन समय पर हो जाएगा.
