लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक बाद एक कड़े निर्णय ले रही हैं. योगी के निर्णय से अधिकांश लोग खुश नजर आ रहे हैं, तो कुछ लोग योगी के निर्णयों से नाराज है. कुछ निर्णयों ने विपक्षी की बोलती बंद कर रखी है, तो कुछ निर्णय विपक्ष के लिए मुद्दा बन गए है. हाल ही में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजों पीजी कोर्स में रिजर्वेशन का नियम खत्म कर दिया है. सरकार के इस फैसले से आरक्षण का लाभ पानेवाले मेडिकल स्टूडेंट्स खासे नाराज हैं, तो वहीं ओपन गुट के स्टूडेंट्स ने इस निर्णय का स्वागत किया है. गौरतलब है की मुलायम सिंह यादव ने 2006 में पहली बार मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को लेकर रिजर्वेशन लागू किया था और 10 मार्च को ही अखिलेश सरकार इसपर आदेश जारी किए थे.
अपर मुख्य सचिव डॉ अनीता भटनागर द्वारा चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के महानिदेशक को जारी शासनादेश में इस बात से अवगत करा दिया गया है. शासनादेश में निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में नेशनल इलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट (NEET) स्नातकोत्तर 2017 की मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश दिये जाने की बात कही गई है. साथ ही निजी क्षेत्र में किसी प्रकार का आरक्षण अनुमन्य नहीं होगा, इस बात का भी उल्लेख है.
शासनादेश में इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख है कि अन्य राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश में विस्थापित होकर आए छात्रों को भी नीट पीजी 2017 के मेरिट में अनुसूचित जाति-जनजाति के आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा.
