जलगांव. जलगांव जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की २२ सितंबर को सर्वसाधारण सभा का आयोजन बैंक के सभागृह में किया गया था. इससमय सभासदों ने बैंक संचालक मंडल पर नाराजगी व्यक्त करके जेडीसीसी बैंक कर्जमाफी में न शामिल किसानों पर मेहरबान हैं. क्योंकी जिन किसानों ने जेडीसीसी बैंक का कर्ज १०० प्रतिशत भरा हैं. उन्हें सरकार के धोरण के अनुसार कर्जमाफी के आधार पर केवल २५ हजार रूपए कम रकम दी जा रही हैं. और जो किसान कर्जमाफी में नहीं शामिल हैं, उन्हें दीड लाख तक कर्ज दिया जाता हैं. इसलिए यहं बैंक बड़े किसानों की हैं, ऐसी नाराजगी कुछ किसान सभासदों ने सर्वसाधारण सभा में व्यक्त की गई. तथा जेडीसीसी बैंक संचालक मंडल का आभार भी माना गया, क्योंकी विगत २० सालों में पहलीबार ही बैंक में ८५० करोड़ की ठेवी हैं. नोटबंदी नहीं हुई होती तो बैंक की ठेवी २८०० करोड़ के हुई होती. ऐसा जेडीसीसी बैंक चेअरमन रोहिणी खडसे-खेवलकर ने बताया. इससमय सर्वसाधारण सभा को पूर्व राजस्व मंत्री तथा विधायक एकनाथ खडसे, व्हा. चेअरमन किशोर पाटील, संचालक सासंद ए.टी. पाटील, विधायक संजय सावकारे, विधायक चंद्रकांत सोनवणे, विधायक सुरेश भोले, पूर्व विधायक चिमणराव पाटील, पूर्व मंत्री गुलाबराव देवकर, नानासाहब देशमुख, अॅड. रविंद्र पाटील, संजय पवार, पूर्व विधायक अनिल पाटील, वाडीलाल राठोड, तिलोत्तमा पाटील, उपजिलाध्यक्ष नंदकिशोर महाजन, कार्यकारी संचालक जितेंद्र देशमुख आदि संचालक मंडल मौजुद थे.
कठीण परिस्थिती में भी जेडीसीसी बैंक सही सलामत : चेयरमेन रोहिणी खडसे
राज्य से जलगावं जिले में जेडसीसी बैंक नैशनलाईज बैंके बराबर हैं. जिले से सभी किसान सभासदों के ऐसा ही सहकार्य कायम रहने से हम ८५० करोड़ ठेवी के उपर के भी ठेवी कर सकते हैं. ऐसा सभा में चेअरमन रोहिणी खडसे-खेवलकर ने बताया. तथा विगत समय में सरकार के द्वारा की गई नोटबंदी के कारण बैंको को नुकसान हुआ हैं. इसलिए जेडीसीसी बैंक को भी नुकसान उठाना पडा हैं. लेकिन कठीण परिस्थिती में भी सभासदों ने बैंक पर विश्वास रखकर अपनी ठेवी रखी हैं. तथा बैंक को कम प्रमाण में नफा होनेपर भी ठेवी का नफा जादा प्रमाण में हैं. जिले के जादातर सोसायटीओं की वसुली की गई हैं. इसमें बड़े पैमानेपर सभासद सहित संचालक मंडल का सहकार्य मिलकर ब वर्ग की आरे से अ वर्ग की तरफ ले गए हैं. इसमें पूर्व राजस्व मंत्री तथा विधायक एकनाथ खड़से के मार्गदर्शन से ही हुआ हैं.
प्रमाणित सभासदों को जूर्माना नहीं भरना होगा-विधायक खड़से
सरकार की ओर से किसान को ३४ हजार की कर्जमाफी जाहिर की हैं. लेकिन अभीतक किसानों का कर्जमाफ नहीं हुआ हैं. फिर भी किसान के द्वार संमय बनाकर सरकार ने जो निर्णय लिया हैं, वह अच्छा निर्णय हैं. बकायाधारक किसानों को दीड़ लाख अनुदान तथा पूरी व्याज भरनेवाले किसानों को २५ हजार रूपए देने का निर्णय लिया हैं. इसलिए प्रमाणीक सभासदों को किसी भी प्रकार का जूर्माना नहीं भरना होगा, ऐसी घोषणा विधायक एकनाथराव खड़से ने की. कुछ सभासदों ने इस २५ हजार सरकार के देयकपर शंका उत्पन्न कर यह रकम बढ़ाकर दी जाए ऐसी मांग की गई, इसपर विधायक खडसे ने सरकार का खत भेजकर मांग मुख्यमंत्री तक निश्चित पहुचाई जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया. तथा बैंक में कर्मचारीयों की संख्या कम होने से आगामी माह में ऑनलाईन भरती प्रक्रीया चलाई जाएगी. तथा फसल बिमा संरक्षण के बारेंमें विस्तार से मार्गदर्शन किया.