पुणेकरों को पसंद है लाइन में खड़ा रहना, डोरस्टेप सेवा फ्लॉप

पुणे (तेज समाचार डेस्क). शहर के नागरिकों को घर बैठे महापालिका सेवाओं का लाभ मिले एवं नागरिकों को कतार में खड़े रहने की परेशानी न हो, इस वजह से महापालिका प्रशासन की ओर से पुणेकरों के लिए डोरस्टेप सेवा शुरू की गई थी. लेकिन पुणेकरों को यह योजना रास नहीं आ रही. पुणेवासी कतार में ही खड़ा रहना पसंद कर रहे हैं. विगत 4 माह पहले प्रशासन ने यह सुविधा की थी. लेकिन इसे सिर्फ 25-30 नागरिकों का प्रतिसाद ही मिल पाया है. मनपा द्वारा जो संस्था इसके लिए नियुक्त की है, वह संस्था नागरिकों से 87 रुपए का शुल्क लेती है, इस वजह से इसे प्रतिसाद नहीं मिल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है.
– मनपा देती है डोरस्टेप सेवा
ज्ञात हो कि पुणे शहर की पहचान पेन्शनरों के शहर के तौर पर की जाती है. इस वजह से सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मी पुणे में ही रहना पसंद करते हैं. इस वजह से शहर में बुजुर्ग नागरिकों की तादाद बड़ी तादाद में है. इन नागरिकों के बच्चे काम व शिक्षा के लिए विदेश में जाते हैं. इस वजह से ये नागरिक घर में अकेले ही होते हैं. इस वजह से इन लोगों को जो मनपा के प्रॉपर्टी टैक्स, जल दर, जन्म व मृत्यु दाखिला व विभिन्न सर्टिफिकेट लेते समय दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इन लोगों को कतार में खड़ा ना रहना पड़े, इस वजह से महापालिका प्रशासन की ओर से पुणेकरों के लिए डोरस्टेप सेवा शुरू की थी. इसका काम प्रशासन ने वीएफएस संस्था को दिया था. उसके लिए पीएमसी केयर के तहत टोल फ्री संख्या भी उपलब्ध कराई गयी है. इस माध्यम से सभी सर्टिफिकेट व टैक्स का भुगतान भी नागरिक कर सकते हैं. उसके लिए नागरिकों को संबंधित संस्था को 87 रुपए का शुल्क देना पड़ता है. लेकिन इस शुल्क की वजह से इस योजना को प्रतिसाद नहीं मिल पा रहा है.
– इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं सेवा
इस सेवा का लाभ मिलने के लिए महापालिका प्रशासन की ओर से 1800-1032-222 टोल फ्री नंबर दिया गया है. इस पर फोन कर नागरिक इस सेवा का लाभ ले सकते हैं. फोन करने के बाद जो सेवा आपको चाहिए, उसकी जानकारी व समय देना पड़ता है. उसके बाद संबंधित संस्था उनके प्रतिनिधि नागरिकों के पास भेजती है. इस योजना की जनजागृति करने के लिए शहर के 7 लाख प्रॉपर्टी धारकों को एसएमएस व ई-मेल भी किए थे. लेकिन विगत 4 माह में सिर्फ 25 से 30 नागरिकों ने इसे प्रतिसाद दिया है.
– शुल्क की वजह से दिखायी पीठ
जिन नागरिकों को इस सेवा का लाभ लेना है, उन्हें 87 रुपए का शुल्क तय किया गया है. शुल्क ज्यादा होने की वजह से नागरिक इस योजना को पीठ दिखा रहे हैं. असल में नागरिक इस योजना के अलावा जब खुद मनपा में सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते हैं, तब उन्हें इतना खर्चा नहीं आता है. ऑनलाइन सेवा तो मुफ्त में ही है. इस वजह से नागरिकों का प्रतिसाद इसे नहीं मिल रहा है. शुल्क कम किया तो इसका प्रतिसाद बढ़ जाएगा. प्रशासन भी अब इस पर विचार कर रही है.

टोल-फ्री संख्या : 1800-1032-222