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मंत्रिमंडल ने एथेनॉल के संशोधित मूल्‍य को दी मंजूरी

Tez Samachar by Tez Samachar
November 1, 2017
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मंत्रिमंडल ने एथेनॉल के संशोधित मूल्‍य को  दी मंजूरी

नई दिल्ली ( तेज़ समाचार प्रतिनिधि ) – प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल की समिति ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को एथेनॉल के मूल्‍य में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी है। ईबीपी के अंतर्गत एथेनॉल का संशोधित मूल्‍य 40.85 रूपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है और यह अगले चीनी सीज़न 2017-18 के लिए लागू होगा और इसके अतिरिक्‍त परिवहन प्रभार भी देय होंगे। 01 दिसम्‍बर, 2017 से 30 नवम्‍बर, 2018 तक एथेनॉल की आपूर्ति के दौरान लागू रहेंगे।

इस मंजूरी से एथेनॉल आपूर्ति के लिए लाभप्रद मूल्‍य और कीमतों में स्थिरता बनाए रखने की सरकार की नीति को जारी रखने में मदद मिलेगी, इससे कच्‍चे तेल के आयात पर निर्भरता में कमी, विदेशी मुद्रा की बचत और पर्यावरण के लाभ पाने में मदद मिलेगी।

पृष्‍ठभूमि

एथेनॉल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार ने दिसम्‍बर 2014 में ईबीपी कार्यक्रम के तहत एथेनॉल के मूल्‍य को प्रशासित करने का निर्णय लिया। उक्‍त निर्णय की अनुपालना करते हुए सरकार ने एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान एथेनॉल का सुपुर्दगी मूल्‍य केंद्रीय/राज्‍य सरकार के करों तथा परिवहन प्रभारों सहित 48.50 रूपए से 49.50 रूपए प्रति लीटर निर्धारित किया। इससे एथेनॉल की आपूर्ति बढ़ाने में काफी मदद मिली और यह एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2013-14 में 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 2015-16 के दौरान 111 करोड़ लीटर हो गई।

चीनी के मूल्‍यों में मजबूती, कच्‍चे तेल के मूल्‍यों में गिरावट और उसके परिणामस्‍वरूप ओएमसीज को होने वाली अल्‍पवसूलियों को ध्‍यान में रखते हुए एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2016-17 में इस मूल्‍य की समीक्षा की गई और इसे संशोधित करके मिल में इसका मूल्‍य 39 रूपए प्रति लीटर कर दिया गया। इसके अलावा, केंद्रीय/राज्‍य सरकार के कर तथा परिवहन प्रभार देय थे। अनुमान है कि एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2016-17 में लगभग 65 करोड़ लीटर एथेनॉल की अधिप्राप्ति की जाएगी।

सरकार ने वर्ष 2003 में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम शुरू किया था जिसे अधिसूचित किए गए 21 राज्‍यों और 4 संघ शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। सरकार द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम से ऊर्जा की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भरता में कमी आएगी। तथापि, वर्ष 2006 से राज्‍य विशेष से जुड़े मुद्दों, एथेनॉल के मूल्‍य निर्धारण के मुद्दों सहित आपूर्तिकर्ता से संबंधित मुद्दों जैसी विभिन्‍न अड़चनों के चलते ओएमसीज को उनके द्वारा जारी निविदाओं के तहत एथेनॉल की अपेक्षित मात्रा के लिए प्रस्‍ताव प्राप्‍त नहीं हो सके।

ओएमसीज को आगामी चीनी मौसम 2017-18 के लिए एथेनॉल अधिप्रापण प्रक्रिया शुरू करनी है जिसके लिए ईबीपी कार्यक्रम के तहत एथेनॉल के मूल्‍य निर्धारण पर निर्णय लिए जाने की आवश्‍यकता है।

Tags: #एथेनॉल#प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी
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