मारुति, संजय गांधी और अनकहा अफसाना

संजय गांधी राजनीती में एक विवादास्पद शख्सियत रहे हैं । मारुती से लेकर उनकी संदेहास्पद म्रत्यु मामले का सच ब्यान कर रहे हैं जोधपुर के सुधांशु टाक जी  ! 

हमारे देश मे सरकार के दुरुपयोग के कई हैरतनाक किस्से है । आज हम उन्हें जानकर यह समझ सकते है कि हुक्मरानों ने इस देश की जनता से कैसे कैसे छल किये है । ऐसी ही एक असलियत है मारुति कारों और संजय गांधी की । जी वही संजय गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र थे । अपने जमाने मे उन्हें सुपर प्रधानमंत्री माना जाता था ।

आपातकाल की भयावहता को दोहराते वक्त अधिकांश टीकाकारों ने देश के इतिहास में विकृत पूंजीवाद और भ्रष्टाचार की सबसे निर्लज्ज मानी जा सकने वाली एक दास्तान की अनदेखी कर दी। यह दास्तान थी संजय गांधी की मारुति कार परियोजना की। इस परियोजना के चलते बैंकों और निवेशकों को धमकाया गया और ब्लैकमेल किया गया। तत्कालीन नियमों को तोड़ा-मरोड़ा गया। चापलूसी की सारी हदें पार कर दी गईं। यह सारा कुछ हुआ एक व्यक्ति की सनक को पूरा करने के लिए। जब यह सब हो रहा था तब उस व्यक्ति की मां सबकुछ बहुत नरमी से बरदाश्त करती रहीं। वही मां जिसे कुछ समय पहले ही एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी तक ने दुर्गा कहकर पुकारा था।

संजय गाधी ने ब्रिटेन में रॉल्स रॉयस में प्रशिक्षण हासिल किया था। उनको कारों को लेकर हमेशा से बहुत लगाव था। वह सन 1968 में वापस लौटे और सरकार तथा योजना आयोग दोनों इस नतीजे पर पहुंच गए कि निजी क्षेत्र में छोटी कार का निर्माण एक अच्छा विचार था। संजय ने दिल्ली के ट्रक चालकों के एक पसंदीदा अड्डे गुलाबी बाग में छोटी कार के नमूने के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी।

सरकार ने सितंबर 1970 में आशय पत्र जारी कर दिया। इस पत्र के जरिये संजय गांधी को यह अनुमति दे दी गई कि वह एक वर्ष में 50,000 तक कारें बना सकें। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल जो उन दिनों प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के करीबी थे, उन्होंने अपने अधिकारियों को संजय गांधी की मदद के लिए भेज दिया ताकि वे फैक्टरी के लिए समुचित जमीन तलाश कर सकें। उन्होंने संजय गांधी को सोनीपत में जमीन की पेशकश की लेकिन संजय दिल्ली के करीब जमीन चाहते थे। उनकी नजर में गुडग़ांव का एक हिस्सा था लेकिन वह खेती की जमीन थी ।उसके करीब ही गोलाबारूद रखने की जगह थी।

परंतु वह कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं थी। हरियाणा सरकार ने बहुत मामूली कीमत पर किसानों से वह जमीन ले ली और उसे मारुति लिमिटेड नामक एक कंपनी के हवाले कर दिया। इस कंपनी की शुरुआत संजय गांधी ने अगस्त 1971 में की थी। नजदीक स्थित गोला-बारूद केंद्र को वहां से हटा दिया गया। बैंकों ने रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया। जब भाई-भतीजावाद के आरोप तेज होते गए और उनको अनसुना करना संभव नहीं रह गया तब यह तय किया गया कि अहमदनगर स्थित वाहन शोध एवं विकास संस्थान मारुति की व्यवहार्यता का परीक्षण करेगा।

मारुति द्वारा बनाया गया छोटी कार का नमूना परीक्षण में विफल हो गया। इसका सीधा तात्पर्य था कि यह वाहन सड़क पर उतारे जाने लायक नहीं था। लेकिन इसके बावजूद जुलाई 1974 में मारुति को 50,000 कारें बनाने का औद्योगिक लाइसेंस प्रदान कर दिया गया। कपूर अपनी पुस्तक में लिखती हैं कि मारुति की पूरी कहानी जबरन उगाही, नियम कायदों में छेड़छाड़ और मनमाने बदलाव और ब्लैकमेलिंग के उदाहरणों से भरी हुई है। आपातकाल ने इसे और खराब कर दिया। जनपथ के कारोबारियों को भयभीत किया गया कि अगर वे मारुति के शेयर नहीं खरीदते हैं तो उनकी दुकानें ढहा दी जाएंगी।

नवंबर 1975 में आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा) के तहत एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया जो सिंघानिया की एक कंपनी में काम करता था। बाद में उसकी गिरफ्तारी को विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निरोधक अधिनियम के तहत बरकरार रखा गया। सिंघानिया परिवार के एक व्यक्ति के खिलाफ भी मीसा के तहत गिरफ्तारी आदेश जारी किया गया। जिस दिन सिंघानिया परिवार से जुड़े धागों के डीलरों और कागज कारोबारियों ने मारुति के शेयर खरीदने शुरू कर दिए उसी दिन न केवल उस अधिकारी को रिहा कर दिया गया बल्कि सिंघानिया परिवार के सदस्य को भी जाने दिया गया। जब डीलरों में से एक ने कार निर्माण के कोई संकेत न देखकर अपना पैसा वापस मांगा तो उसे मीसा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और दो महीने तक सलाखों के पीछे रखा गया।

एक ओर जहां मारुति घाटे में चल रही थी वहीं संजय गांधी द्वारा शुरू की गई एक अन्य कंपनी मारुति टेक्रिकल सर्विसेज को कार निर्माता कंपनी से अच्छे पैसे मिल रहे थे। इस कंपनी ने एक तीसरी कंपनी की शुरुआत की जिसे मारुति हेवी व्हीकल्स का नाम दिया गया। यह नई कंपनी पुराने कबाड़ हो चुके रोड रोलरों को दोबारा तैयार कर नया बताकर बेचती थी। इनकी खरीद उन्हीं राज्यों में होती थी जहां कांग्रेस का शासन था। अंतत: सन 1977 में मारुति दिवालिया हो गई। न्यायमूर्ति एपी गुप्ता की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बिठाया गया जिसने पूरे प्रकरण पर बहुत घातक रिपोर्ट पेश की।

23 जून 1980 को संजय सफदरजंग एयरपोर्ट के नजदीक एक प्लेन हादसे में मारे गए। दिल्ली फ्लाइंग क्लब का नया प्लेन उड़ा रहे संजय हवाई स्टंट करते समय अपना नियंत्रण खो बैठे। उनके साथ कैप्टन सुभाष सक्सेना की भी मौत उसी हादसे में हुई। कई लोग संजय की मौत में इंदिरा का भी हाथ मानते है मगर इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। 2010 में कांग्रेस ने अपनी रिपोर्ट में आपातकाल के लिए संजय को जिम्मेदार बताया। खैर, ये सारी बातें संजय के साथ इतिहास के पन्नों में दफ्न हो गईं, मगर संजय के खामोश देह ने अपने साथ कई राज़ का मुंह बंद कर दिया।ऊनि म्रत्यु के बाद विदेशी साझीदार ढूंढा गया । तब जापान की सुजुकी कंपनी सामने आई । उसके बाद जो गया वो इतिहास है।

संजय की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजली…!!

सादर/साभार

सुधांशु टाक