जलगांव(तेज़ समाचार प्रतिनिधि):सामुहिक एवं वैयक्तिक वन हक प्रकरणों को त्वरीत निपटाने के निर्देश जिलाधिकारी किशोरराजे निंबालकर ने शनिवार को हुई जायजा बैठक में दिये। जिलाधिकारी काया्र्रलय के सभागृह में सामुहिक एवं वैयक्तिक वन हक प्रकरणों की जायजा बैठक उनकी अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ दिवेगांवकर, अपर जिलाधिकारी तथा निवासी उपजिलाधिकारी राहुल मुंडके, लोकसंघर्ष मोर्चा की प्रमुख तथा सामाजिक कार्यकर्ता प्रतिभा शिंदे, अमलनेर के प्रांताधिकारी संदिप गायकवाड, प्रकल्प अधिकारी आदिवासी विकास आर.बी.हिवाले, भुसावल के प्रांताधिकारी श्रीकांत चिंचकर, वन विभाग के अधिकारी एवं वन हक्क समिती के पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।
बैठक में उपस्थितों को मार्गदर्शन करते हुए निंबालकर ने कहा कि जिन गावों में वनहक समिती गठीत हुई है। उन गावों ने स्वतंत्रता दिवस की ग्रामसभा में प्रस्ताव समिती गठीत करने एवं वनहक दावों के संदर्भ में २८ अगस्त तक अपने स्तर की कारवाई पूरी कर जानकारी अपर जिलाधिकारी तथा निवासी उपजिलाधिकारी मुंडके की ओर प्रस्तुत करें। वनहक संदर्भ में माह के पहले शनिवार को बैठक आयोजत करने के निर्देश इस दौरान उन्होने दिये। जिले के सभी आदिवासी आश्रम विद्यालयों की जांच कर अहवाल प्रस्तुत करें।
नवसंजीवनी समिती की बैठक आयोजित करें, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी ने पेसा क्षेत्र के गांवों की संख्या निश्चित करने की कारवाई त्वरीत करने, इस बैठक में कर्जाणे के विद्युत उपकेंद्र कार्यान्वित करने, चोपडा-उमर्टी रास्ता, वैजापुर स्वास्थ्य केंद्र की इमारत का निर्माण आदिवासियों को फसल कर्ज, वनहक समिती प्रशिक्षण आदि विषयों पर चर्चा हुई। पाटणादेवी में आकारे जा रहे वाहन शुल्क एवं प्रवेश शुल्क त्वरीत बंद करने की सूचना संबंधितों को दी गई। आदिवासी विभाग ने अपनी योजनाओं का नियोजन कर जिला नियोजन समिती कार्यप्रणाली अनुसार नियोजन करने की बात भी उन्होने आखिर में कही।
