नई दिल्ली(तेज़ समाचार प्रतिनिधि):देशभर में 1 जुलाई से GST लागू हो जाएगा। GST परिषद की आज दिल्ली में हुई बैठक में सभी राज्यों ने इसे लागू करने पर अपनी सहमति जता दी है। बैठक के बाद केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने कहा कि GSTव्यवस्था में बदलाव के दौर से गुजरने संबंधी नियमों को मंजूरी दे दी गई है और सभी 1 जुलाई से इसे लागू करने पर सहमत हो गए हैं। GST परिषद ने पिछले महीने 1,200 वस्तुओं और 500 सेवाओं को 5, 12, 18 और 28 फीसदी के कर ढांचे में फिट किया था।
जीएसटी काउंसिल ने शनिवार को हुई मीटिंग में ट्रांजिशन और रिटर्न्स समेत कई नियमों मंजूरी दे दी गई। अभी गोल्ड समेत 6 वस्तुओं पर टैक्स की दर तय नहीं हुई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में सभी राज्यों के फाइनैंस मिनिस्टर्स ने 1 जुलाई से जीएसटी को लागू किए जाने पर सहमति जताई।
केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने पत्रकारों से कहा, ‘हमने मीटिंग में नियमों पर चर्चा की और इन्हें मंजूरी दी। ट्रांजिशन नियमों को मंजूरी दे दी गई है और सभी ने 1 जुलाई से जीएसटी लागू किए जाने पर सहमति जाहिर की है।’ सभी राज्यों की ओर से जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने पर सहमति जताए जाने का इसाक का बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि पिछले ही दिनों पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने राज्य में मौजूदा जीएसटी को लागू किए जाने से इनकार किया था। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा मीटिंग में मौजूद रहे। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को ही कहा था कि उनकी सरकार मौजूदा प्रावधानों के साथ जीएसटी कानून को लागू नहीं करेगी। उन्होंने कहा था कि हम जीएसटी के नियमों में बदलाव के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली को लिखेंगे।
पिछले महीने ही जीएसटी काउंसिल ने 1,200 वस्तुओं और 500 सेवाओं पर जीएसटी की दरें तय की थीं। काउंसिल ने 5, 12, 18 और 28 फीसदी के टैक्स स्लैब में दरें तय की हैं। जीएसटी काउंसिल की इस 15वीं मीटिंग गोल्ड, टेक्सटाइल और फुटवियर समेत 6 वस्तुओं पर टैक्स की दर तय करने के लिए बुलाई गई थी।काउंसिल की ओर से मंजूर किए गए ट्रांजिशन नियमों के मुताबिक जीएसटी लागू होने से पहले कंपनियां स्टॉक पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी के 40 पर्सेंट हिस्से को सेंट्रल जीएसटी के तहत क्लेम कर सकेंगे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जीएसटी के चलते ज्यादातर डीलर नया स्टॉक लेने से बच रहे हैं। हाल ही में कारोबारियों ने सरकार से क्रेडिट लिमिट बढ़ाने की मांग की थी। फिलहाल काउंसिल की मीटिंग जारी है और जल्द ही सोने समेत 6 अहम वस्तुओं पर जीएसटी की दरों का ऐलान हो सकता है
