साक्री (तेज़ समाचार प्रतिनिधि ):उचित मूल्य दुकानदारों को राज्य शासन मानदेय दे इस प्रमुख मांग को लेकर उचित मूल्य दुकानदारोंके संगठन ने आंदोलन का पैंतरा लेने की ठानी है। हाल ही में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक औरंगाबाद में संपन्न हुई। वहीं पर इस मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा की गई ।
जरूरत पड़नेपर राज्यभर के उचित मूल्य दुकानदार इस माँग को लेकर आंदोलन के लिए रास्ते पर आने को तैयार है । प्रदेश स्तर के कार्यकर्ताओं ने बैठक में स्पष्ट किया।
संघठन के फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव विश्वंभर बसू की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई । उचित मूल्य दुकानदारों की कई मांगे प्रलंबित है । उक्त बैठक में उस पर चर्चा की गई ।
पंजाब से अमर सिंह , गुजरात के प्रदेशाध्यक्ष प्रह्लाद मोदी, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष डी. एन.पाटील, महासचिव राजेश अम्बुसकर, आंचलिक अध्यक्ष गुलाबराव नांद्रे, प्रदेश कार्यकारिणी के सुरेश पाटिल ,चंद्रकांत यादव , काका देशमुख आदि इस बैठक में उपस्थित थे।
देश के अन्य राज्यों में उचित मूल्य दुकानदारों को मानदेय दिया जाता है , महाराष्ट्र में नहीं दिया जाता। महाराष्ट्र के दुकानदारों को मानदेय दिया जाना चाहिए । उचित मूल्य दुकानदारों को शासन की ओरसे बहुत अल्प कमीशन मिलता है ,जिसमें जीवन यापन कठिन होता जा रहा है । राज्य शासन ने इसकी और ध्यान दे कर तुरंत मानदेय देने का निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा प्रदेश के दुकानदार रास्ते पर आकर आंदोलन करेंगे।कार्यकारिणी में उपस्थित पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया ।
उचित मूल्य दुकानदारों को प्रदेश में डिजिटल मशीन दिया गया है जिसके माध्यम से ही नागरिकों को अनाज और बाकी वस्तुऐं वितरण की जाती है। किंतु इस मशीन के उपयोग को लेकर दुकानदार ज्यादा खुश नहीं है। एक तो गांव में नेटवर्क की असुविधा और मशीन पर लाभार्थी नागरिकों की जानकारी अद्यतन नहीं की गई है। 17 साल पहले उचित मूल्य वस्तुओं के लाभार्थी नागरिककोंका पारिवारिक सर्वे किया गया था । दरमियांन लाभार्थी नागरिकों के पारिवारिक सदस्यों की संख्या में अभूतपूर्व बढ़त हुई है। जिनके नाम लाभार्थी सूची में नहीं है उनको उचित मूल्य दुकान से लाभ नहीं मिल सकता । नागरिकों के साथ साथ दुकानदारों का भी नुकसान होता है। शासन तत्काल सर्वे करें , लाभार्थियों के नामों को अद्यतन करें ऐसी मांग राज्य शासन के समक्ष उठाई जाए, ऐसा निर्णय बैठक में लिया गया ।
वर्तमान परिस्थिति में उचित मूल्य दुकानदारों को वितरण के लिए पुराने बारदान में सौ किलो की भर्तीवाला बोरा सरकारी गोदामों से दिया जाता है । जिसमें दुकानदारों को 2 से 3 किलो का नुकसान सहना पड़ता है । इसकी बजाय 50 किलो की भर्ती में नया बारदान लगा हुआ पैकिंग देने का आग्रह राज्य शासन से किया जाएगा। गुजरात के प्रदेशाध्यक्ष प्रह्लाद मोदी देशभर में शासकीय योजना से चलने वाली उचित मूल्य दुकानदारों की समस्याओं व मांगों का जायजा लेकर एक प्रारूप बनाएंगे । केंद्र शासन के सामने यह प्रारूप उचित मूल्य दुकानदारों के संगठन के फेडरेशन के केंद्रीय कार्यकर्ता रखेंगे। केंद्र शासन इन मांगों को सकारात्मक रुख नहीं दर्शाता है तो आंदोलन करने पर संगठन विचार करेगा ।
