पुणे (तेज समाचार प्रतिनिधि) आर्थिक परेशानियों से जूझ रही मनपा की आर्थिक स्थिति को संवारने का काम एलबीटी करेगी. मनपा सीमा का एलबीटी रद्द करने के बाद मनपा ने इस पर अनुदान देना शुरू किया था. राज्य की सभी मनपाओं को करीब इस अनुदान की राशि वितरित की जानेवाली है. इससे पुणे मनपा को करीब 84 करोड़ की राशि मिलेगी. वित्तिय साल के शुरू में ही मनपा को अच्छी आय मिल जाएगी. अब तक अनुदान के तौर पर मनपा को 81 करोड़ की आय मिलती थी. लेकिन अब इस वित्तीय वर्ष से यह राशि बढ़ा कर 84 करोड़ कर दी गई है.
– सरकार देती है अनुदान
वर्ष 2015 से राज्य सरकार की ओर से महापालिका में लागू एलबीटी कानून में बदलाव किया गया है. इस वजह से महापालिका को कम आय हो रही है. नतीजा मनपा विकास काम नहीं कर पा रही है. इस नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने मनपा को सहायक अनुदान देने का निर्णय लिया था. सरकार द्वारा विगत माह का अनुदान नहीं दिया गया था. साथ ही 1 प्रतिशत अधिभार भी नहीं दिया जा रहा था. हाल ही में अधिभार के तहत 55 करोड़ मनपा को मिले है. लेकिन अनुदान की राशि सरकार के पास ही थी. बढ़ती मांग को देखकर हाल ही में राज्य सरकार ने जीआर निकालकर राज्य की सभी मनपाओं को बकाया अनुदान देने के निर्देश दे दिए है. इससे पुणे मनपा को करीब 84 करोड़ की राशि मिलेगी. अब तक पुणे मनपा को अनुदान के रूप में 81 करोड़ मिलते थे. लेकिन इस बार 3 करोड़ ज्यादा मिलेंगे. इससे पहले तो मनपा को 66 करोड़ ही मिले थे. यह ज्यादा राशि मिलने से अब मनपा को भी सहारा मिलेगा.
– अब तक सिर्फ 1250 करोड़ मिलें
पुणे मनपा को हर साल 78 करोड़ का अनुदान प्राप्त होता था, लेकिन जनवरी में इसमें कटौती कर दी गयी है. यह अनुदान अब 63 करोड़ 14 लाख का मिलेगा. यानी 15 करोड़ रुपए मनपा को कम मिलेंगे. विगत वित्तीय साल में महापालिका को एलबीटी से करीब 1465 करोड़ रुपए की आय मिली थी. लेकिन मनपा इस साल इतनी राशि नहीं कमा पायी है. मनपा को अब तक सिर्फ 1250 करोड़ मिले हैं.
