भुसावल: पर्यायी जगह के लिए हॉकर्स धारकों का मनपा मोर्चा

भुसावल(तेज़ समाचार प्रतिनिधि ):महानगरपालिका की ओर से अतिक्रमण मुहिम चलाई जा रही हैं। इस मुहिम के संर्दभ में प्रभारी आयुक्त तथा जिलाधिकारी ने किशोरराजे निंबालकर इन्होंने २० नंवबर को पूरा आदेश निकालकर शहर का पूरा अतिक्रमण निकाल दो इसलिए बलीराम पेठ, शनिपेठ, सुभाष पेठ, फुले मार्केट आदि इलाकों का अतिक्रमण निकालने की मुहिम चलाई गई। इसके चलते फुले मार्केट के अंदर व्यापार करनेवाले हॉकर्स धारकों ने राष्ट्रवादी महानगर के द्वारा मनपा पर मंगलवार को मोर्चा निकाला था। इससमय महानगपालिका विविध नारेबाजी से गुंज उठा था। हमें पर्यायी जगह दो, हॉकर्स युनियन का न्याय मिलना ही चाहिए, उनके बच्चो की शिक्षा का खर्च आयुक्त उठाएगें क्या? ऐसी विविध प्रकार की नारेबाजी की जा रही थी।

आवाज बढाकर बात मत करें-डीवायएसपी सांगले

हॉकर्सधारकों ने फुले मार्केट से मोर्चा मनपा पर लाया गया। इससमय मोर्चा की वजह से १ घण्टा यातायात प्रभावित हुई थी। डीवायएसी सचिन सांगले ने मोर्चा में शामिल हॉकर्सधारकों को मोर्चा एक साईड से लेने को कहां। वाहनधारकों को परेशानी हो रही थी। लेकिन राष्ट्रवादी काँगे्रस के जिलाशहर अध्यक्ष निलेश पाटील ने कहां की, हम अपना काम कर हैं, आप आपका काम करें ऐसा आवाज बढाकर बात की, इसपर सचिन सांगले ने आवाज बढाकर मत बात करों ऐसा उन्हें कडकर शब्दों में सुनाया। मनपा में सिर्फ पांच लोग ही जांएगें, उसके उपर कोई नही जाएगां। ऐसा उन्होनें कहां। इससे कुछ समय विवाद खडा हुआ था। लेकिन पुलिस की सर्तकता से विवाद टल गया।

नो हॉकर्स झोन पर कारवाई कायम-अप्परआयुक्त कानडे

राष्ट्रवादी कांगे्रस पार्टी के द्वारा एवं फुले मार्केट हॉकर्सधारकों ने अप्पर आयुक्त कानडे को ज्ञापन दिया। ज्ञापन सौपते समय हमें पर्यायी जगह उपलब्ध करके दी जाए, १५ से २० दिनों से व्यापार बंद होने से सभी पर भुखे रहने का समय आया हैं। इसलिए आर्थिक सहित अनेक परेशानी का सामना करना पड रहा हैं। बच्चो के स्कुल की फी भरने के लिए भी पैसे नहीं हैं। ऐसे समय किस के पास जाए। ऐसा दुख इससमय हॉकर्सधारकों ने तथा सुभाषचौक तथा बलीरामपेठ के सब्जी बिक्रेता माहात्मा गांधी मार्केट व पूराने सोनगुरूजी अस्पताल के सामने फुले मार्केट के हॉकर्स पुराने नगरपालिका की जगह बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन अप्पर आयुक्त कानडे से सब मांगो को ठुकरा दिया। और कहा की, २० व्यक्तीओं की प्रशासन सहित हॉकर्सधारकों की समिती स्थापन करके सरकार के धोरण के अनुसार जगह का वितरण होगा। इसलिए नो हॉकर्स झोन पर कारवाई शुरू ही रहेंगी। इसलिए हॉकर्सधारकों को किसी प्रकार का न्याय नहीं मिल सका हैं।

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