धुलिया: पुनर्वास की मांग महिला ने किया आत्महत्या का प्रयास, शहर पुलिस की सतर्कता से टली अनहोनी

सात लोगो को पुलिस ने हिरासत में लिया है जो अपनी मांगों को लेकर आत्मदहन करने का प्रयास कर रहे थे.

धुलिया(वाहिद काकर ):पुनर्वास की मांग को लेकर पीड़ित महिला को ज़िला प्रशासन द्वारा निर्धारित समय में न्याय नहीं मिला जिससे क्रोधित होकर बुजुर्ग महिला ने जिला अधिकारी कार्यालय के सामने स्वयं पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने का प्रयास किया है .  शहर पुलिस थाना प्रभारी निरीक्षक गणेश चौधरी तथा कर्मियों ने सतर्कता बरतते हुए समय पर हस्तक्षेप कर अनहोनी होने से पूर्व है महिला को धर दबोचा है.

गुरुवार को स्वतंत्र दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी कार्यालय में मुख्य समारोह में शामिल होकर सिंधु बाई उद्धव सालुंखे आत्महत्या करने के प्रयास में थी .इसी बीच पुलिस इंस्पेक्टर गणेश चौधरी ने उक्त महिला की जांच पड़ताल की तो वह सिंधु बाई उद्धव सालुंखे पीड़ित महिला निकली  पुनर्वास की मांग को लेकर ज़िला प्रशासन के सामने अनेक बार आमरण अनशन कर चुकी है, पालक मंत्री से  तत्कालीन रक्षा राज्यमंत्री , विधायक सभी के दरवाजे इंसाफ की गुहार के लिए खटखटाया लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी जिस से  हताशा निराशा होकर 73 वे स्वतंत्र दिवस के मौके पर आत्महत्या का प्रयास किया है जिसे शहर पुलिस निरीक्षक गणेश चौधरी, PSI मोरे, इंगळे, वळवी,महिला पोलिस कर्मी श्रीखंडे, पुलिस नायक मुक्तार मन्सूरी, प्रल्हाद वाघ, भुषण खेडवण, विलास पाटील आदि ने हिरासत में लिया है.

क्या है मामला

पीड़ित महिला की साक्री नगर  पंचायत  क्षेत्र में दो दुकानें थी जिसे नगर पालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने निर्माण कार्य की अनुमति नहीं  होने के  कारण अतिक्रमण बता कर बिना किसी पूर्व सूचना के श्रीमती सिंधु ताई उद्धव सालुंखे की दो दुकानें तोड़ कर उपजीविका बंद कर दी है ।

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30 जुलाई 2018 से न्याय मिलने के लिए बुजुर्ग महिला जिला प्रशासन के चक्कर काट रही थी पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल तथा जिला प्रशासन की मीटिंग के दौरान पीड़ित महिला की उचित व्यवस्था करने की सूचना मंत्री ने  तत्कालीन उप जिलाधिकारी अरविंद अंतुर्लीकर को दी थी लेकिन साक्री नगर पंचायत की अनदेखी के चलते स्थिति जस की तस बनी हुई है 15 अगस्त 2018  से इंसाफ़ मिलने तक श्रीमती सिंधु बाई सालुंखे ने ज़िला अधिकारी कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन शुरू कर रखा था। किंतु ज़िला प्रशासन द्वारा बस शब्दों में आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन प्रत्यक्ष रुप से भूमि का प्रबंध और निर्माण कार्य से प्रशासन जिम्मा नही उठा रहा है जिसके चलते परिवार के सामने रोजी रोटी का प्रश्न खड़ा हो गया है ।