दोंडाईचा ( वाहिद काकर – तेजसमाचार प्रतिनिधि ) – आधुनिक नगर परिषद ने अब नागरिकों की अपेक्षाओं को बढ़ा दिया है, नागरिकों की आवश्यकता को प्रभावी ढंग से और गतिशील कार्य के साथ किया जाना है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दोंडाईचा के विकास में कोई कमी नहीं रहेगी. राज्य सरकार से जितना संभव होगा उतना पैसा लाया जाएगाधन की कमी नहीं होगी.
इस तरह का प्रतिपादन दोंडाईचा-वरवड़े नगर परिषद के नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन समारोह, नागरिक सुविधा केंद्र का उद्घाटन, विभिन्न सभागारों का उद्घाटन और मोबाइल वेयर हाउसिंग सुविधा का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री फडणवीस के हाथों से संपन्न हुआ दोडाईचा के दादासाहेब रावल स्टेडियम में आयोजित लोकार्पण समारोह में कहीं . कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में रक्षा राज्य मंत्री, डॉ सुभाष भामरे जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, रोजगार हमी योजना व पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल, सांसद डॉ. हीना गावित,विधायक शिरीष चौधरी, नगराध्यक्षा नयनकुंवर ताई रावल, जिल्हा परिषद सदस्य कामराज निकम, दोंडाईचा बाजार समिती सभापती नारायण पाटील, उद्योगपती सरकारसाहेब रावल आदि उपस्थित रहे हैं..
मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने कहा, राज्य सरकार ने दोडाईचा शहर की जलापूर्ति योजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराया है. नगरपालिका परिषद को स्वच्छ कचरे और कायाकल्प और स्वच्छ और सुंदर शहर पर ध्यान देना पर जोर दिया. नगर विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 21 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसके अलावा, पुराने समय की योजना को पूरा करने के लिए आठ हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं. वर्तमान में, उनमें से 100 पूर्ण हो चुके हैं और शेष योजनाएं मार्च तक पूरी हो जाएंगी.
राज्य सरकार ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण भूमि पट्टाधारकों को उसी स्थान पर आवास योजना में भी मकान दिए जाएंगे. बीपीएल के अनुसार, एपीएल राशन कार्ड धारकों को गेहूं और चावल प्रदान किया जाएगा, केंद्र सरकार से अतिरिक्त मांग की है.
फडणवीस ने कहा राज्य सरकार ने 31 अक्टूबर को सूखा घोषित किया और केंद्रीय टीम ने इसका निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि वह केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधान मंत्री से मिले हैं, और उन्हें विश्वास है कि राज्य सरकार को केंद्र से बड़ी मदद मिलेगी. पिछले दो वर्षों में, रोजगार गारंटी मंत्री, श्री. रावल ने बड़ी संख्या में नरेगा कार्यों की शुरुआत की. अच्छा कार्य उन्होंने किया राज्य के बारह बालूदारों के लिए इन योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित किया जाएगा और उनके व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि कौशल प्रशिक्षण अधिक से अधिक प्रशिक्षित करने के लिए किया जाएगा. राज्य सरकार ने प्याज की फसल के लिए 200 रुपये अनुदान देने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने ज्यादा मदद दी किसानों के दिए जाने का आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया.