दिल्ली. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जीएसटी से संबंधित सभी 4 विधेयकों को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही देश में एक जुलाई से एक-देश-एक कर-व्यवस्था लागू करने का लक्ष्य और करीब आ गया है. बजट सत्र में संसद ने जीएसटी बिल पर मुहर लगाई थी. राष्ट्रपति ने जिन विधेयकों पर अपनी सहमति की मुहर लगाई है उनमें- केंन्द्रीय जीएसटी कानून 2017, एकीकृत जीएसटी कानून 2017, जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) विधेयक, 2017, संघ शासित प्रदेश जीएसटी कानून 2017 शामिल हैं.
अब राज्य विधानसभाओं में राज्य-जीएसटी विधेयक को पारित किया जाना शेष है. राष्ट्रपति ने जिन विधेयकों को मंजूरी दी है उन्हें संसद के बजट सत्र में पारित किया गया है. सरकार का इरादा देश में एक जुलाई से जीएसटी व्यवस्था लागू करने का है.जीएसटी व्यवस्था लागू करने के लिये गठित जीएसटी परिषद ने जीएसटी प्रणाली के विभिन्न नियमों को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा जीएसटी की चार दरें 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत तय की गई हैं. अब इन दरों में वस्तुओं एवं सेवाओं को रखने का काम किया जा रहा है.