नई दिल्ली (तेज समाचार डेस्क). बीमा योजना का लाभ सभी किसानों को देने, गन्ना किसानों को दो सप्ताह में भुगतान, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया आसान बनाने जैसी अनेक मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश से दिल्ली पहुंचे किसानों की पांच मांगों को केन्द्र की मोदी सरकार ने मान्य कर लिया है. शेष अन्य मांगों पर भी विचार करने का आश्वासन सरकार द्वारा दिए जाने के बाद किसानों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है.
– 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सरकार से मिला
शनिवार को आंदोलनकारी किसानों के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कृषि भवन में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की. अधिकारियों ने किसान बीमा योजना का लाभ सभी किसानों को देने, प्रदूषित नदियों की साफ-सफाई के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाने, दो सप्ताह में गन्ना किसानों का भुगतान किए जाने, किसानों की भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा आंदोलन के दौरान किसानों पर लगे मुकदमों को जल्द समाप्त करने की मांग पर सहमति जताते हुए अन्य मांगों पर भी विचार कर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया.
– आंदोलन स्थगित की घोषणा
इस पर किसान प्रतिनिधिमंडल ने तत्काल आंदोलन को स्थगित कर दिया. हालांकि उन्होंने शेष मांगों के संबंध में चर्चा के लिए जल्द ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात का समय मांगा है.
– 15 में से 5 मांगे मानी
भारतीय किसान संगठन के अध्यक्ष पूरन सिंह ने बताया कि सरकार 15 में से पांच मांगों पर सहमत हो गई है. हालांकि आंदोलन को समाप्त नहीं किया गया है, यह सिर्फ एक अस्थायी व्यवस्था है. शेष मांगों के लिए हम 10 दिनों के बाद प्रधानमंत्री से मिलेंगे. उन्होंने कहा कि यदि सरकार हमारी सभी मांगों पर सहमत होती है तो हम आंदोलन समाप्त कर देंगे और यदि नहीं, तो हम फिर से सहारनपुर से आंदोलन शुरू करेंगे.
