अब सैटेलाइट इमेज से लगेगी अवैध निर्माणों पर रोक

पुणे. रिहाइशी इलाकों में बढ़ रहे अवैध निर्माण कार्य को लेकर राज्य सरकार अब गंभीरता से ध्यान दे रही है. इसलिए हाल ही में राज्य सरकार की ओर से सभी स्थानीय निकाय संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं कि अवैध निर्माण कार्य पर रोक लाने के लिए व शहर के सभी निर्माण कार्य का बेसमैप तैयार करने के लिए सैटेलाइट इमेज यंत्र खरीदा जाए. इसके अनुसार अब पुणे महापालिका भी इस इमेज के माध्यम से अवैध निर्माण कार्य पर रोक लगाएगी. इससे संबंधित यंत्र खरीदने से संबंधित प्रस्ताव हाल ही में महापालिका प्रशासन की ओर से स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है. इस पर स्थायी समिति की आगामी बैठक में चर्चा कर उचित निर्णय लिया जाएगा.
– राज्य सरकार ने दिए हैं निर्देश
अवैध निर्माणों पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार की ओर से राज्य के सभी स्थानीय निकाय संस्थाओं को इससे संबंधित निर्देश दिए गए हैं. राज्य सरकार के निर्देशानुसार अब महापालिकाओं को 0.5 रिजोल्युशन वाली सैटेलाइट इमेज खरीदनी पड़ेगी. यह यंत्रणा मान्यताप्राप्त संस्था से ही खरीदनी है. जिसके माध्यम से मंजूर निर्माण कार्य, मंजूर अभिन्यास व मंजूर निर्माण कार्य प्रकल्पों का आरेखन करना है. इसके अलावा जो निर्माण कार्य मिलेंगे, उसे अवैध समझाकर उस पर कार्रवाई करनी होगी. साथ ही यह यंत्रणा हर छह माह बाद प्रशासन को अपडेट करनी होगी. इसके अनुसार महापालिका प्रशासन की ओर से भी सरकार के निर्देश पर अमल करने से संबंधित प्रस्ताव स्थायी समिति के समक्ष रखा है.
– केंद्र सरकार की संस्था से खरीदी जाएगी यंत्रणा
स्थायी समिति के समक्ष रखे गए प्रस्ताव के अनुसार सैटेलाइट इमेज केंद्र सरकार की हैद्राबाद स्थित एनआरएससी संस्था के पास उपलब्ध है. यह संस्था महापालिका को तत्काल यह यंत्रणा उपलब्ध करके देगी. इस संस्था से यह इमेज खरीदी जाएगी. इसके लिए महापालिका को 7 लाख 7 हजार की लागत आएगी. यह इमेज खरीदी करने के लिए इस संस्था के साथ करार करने से संबंधित यह प्रस्ताव है. इस प्रस्ताव पर अब स्थायी समिति की आगामी बैठक में चर्चा होकर उचित निर्णय लिया जाएगा.