बिजली बिलो की समस्या पर ठाकरे सरकार की चुप्पी
जामनेर ( नरेंद्र इंगले ): तालाबंदी के कारण सरकारी राजस्व मे हुए घाटे को भरने के लिए मनमाने तरीके से आंके गए बिजली बिलो को लेकर राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने चुप्पी साध ली है ! इस मसले को लेकर तेजसमाचार ने बिजली उपभोक्ताओ की समस्या को उजागर करने का निरंतर प्रयास किया ! जानकारी के मुताबिक फडणवीस सरकार के कार्यकाल मे बिजली की दरो मे प्रति यूनिट 14 प्रतिशत का इजाफा किया गया था ! बिजली बोर्ड के सूत्रो के हवाले से पता चला है कि ठाकरे सरकार ने बिजली दरो मे प्रति यूनिट 8 प्रतिशत का इजाफा किया है ! यानी कुल 22 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ बिजली बिल आंके जा रहे है ! मार्च 2020 से लेकर अब तक बगैर आधिकारिक मीटर रीडिंग के घरेलू बिजली ग्राहको को दुगने तिगने बिल थमाए गए है ! बढ़े हुए बिजली बिलो का आंकलन ठीक उसी तरह अगस्त तक बरकरार है जैसा तालाबंदी मे किया गया है ! इस मामले को लेकर राज्य मे मुख्य विपक्षी भाजपा समेत सत्तापक्ष शिवसेना समेत कई संगठनो ने आंदोलन किए ! बावजूद इसके ऊर्जा मंत्री ने इतना ही कहा है कि गैरवाजिब बिलो को दुरुस्त किया जाएगा तब तक बोर्ड की ओर से कोई अप्रिय कार्रवाई नही की जाएगी ! ऊर्जा मंत्री के बयान के बाद एक महीना बीत चुका है राज्य मंत्रिमंडल की तीन बैठके हो चुकी है फिर भी मनमाने बिजली बिलो को लेकर जनता को राहत देने वाला कोई फैसला नही हो सका है ! विधानसभा का मानसून सत्र भी लंबित है जिसके कारण इस विषय पर सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका विपक्ष मीडिया मे अपनी भुमिका व्यक्त करने के लिए विवश है ! खस्ता आर्थिक हालात का सामना कर रही राज्य सरकार की मुश्किले दिवाली के बाद और बढ़ सकती है ! कोरोना के संकट मे सरकार का आर्थिक प्रदर्शन काफी बदहाल रहा है ! कोरोना के खिलाफ लड़ाई मे ठाकरे सरकार के उमदा कामकाज के अलावा सरकार के पास अन्य कोई ठोस नीतिगत उपलब्धी नही है ! मनमाने बिजली बिलो के मामले मे पुरी सरकार गहन चुप्पी साधे बैठी है ! पावर नंबर के चलते निश्चिंत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जल्द से जल्द विधानसभा का मानसून सत्र बुलाए ताकी जनता की आवाज सुनी जा सके अगर सरकार सत्र मे विपक्ष का सामना नही करने की स्थिती मे है तो बिजली बिलो मे छूट का फैसला लिया जाय ऐसी मांग आम जनता की ओर से की जाने लगी है !
