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OBC आरक्षण पर भाजपा का राज्यपाल के नाम निवेदन : गरुड़ ने लताड़ा कहा केंद्र से मांगे डेटा

Tez Samachar by Tez Samachar
September 21, 2025
in Featured, खानदेश समाचार, जलगाँव
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OBC आरक्षण पर भाजपा का राज्यपाल के नाम निवेदन : गरुड़ ने लताड़ा कहा केंद्र से मांगे डेटा

OBC आरक्षण पर भाजपा का राज्यपाल के नाम निवेदन : गरुड़ ने लताड़ा कहा केंद्र से मांगे डेटा

जामनेर (नरेंद्र इंगले): OBC अन्य पिछड़ा वर्ग के राजकीय आरक्षण को लेकर राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार को कठघरे मे खड़ा करने के लिए भाजपा की ओर से प्रदेश मे राज्यव्यापी आंदोलन किया गया . जामनेर मे निलंबित विधायक तथा पूर्व मंत्री गिरीश महाजन की गैर मौजूदगी मे भाजपा ब्लाक कमेटी ने OBC आरक्षण को लेकर तहसील कार्यालय पर मोर्चा निकाला . आंदोलन मे शामिल पदाधिकारीयो मे संविधान के जानकारी का अभाव साफ देखा गया क्यो की भाषण पोलिटिकल थे . वक्ताओ ने OBC के राजकीय आरक्षण के लंबित मामले के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया बताया कि ठाकरे सरकार ने कोर्ट को एम्पीरिकल डेटा मुहैय्या नही करवाया . राज्यपाल के नाम तहसीलदार को सौंपे निवेदन मे मांग की गई कि जब तक राज्य मे OBC को राजकीय आरक्षण बहाल नही किया जाता तब तक लोकल बॉडीस के चुनाव नही करवाए जाए . इस आंदोलन की खास बात ये रही कि राज्यपाल के नाम निवेदन दिया गया है . इससे यह उम्मीद की जा सकती है कि आरक्षण की पक्षधर भाजपा की ओर से आनेवाले दिनो मे सामाजिक और राजकीय आरक्षण के तमाम मुद्दे संसद मे सुलझाए जाने के बजाय राष्ट्रपति को हि चिट्ठी लिखी जाए . आंदोलन मे दिलीप खोड़पे , चंद्रकांत बाविस्कर , शरद मोतीराम पाटील , डॉ प्रशांत भोंडे राजमल भागवत समेत भाजपा के सभी भूतपूर्व तथा वर्तमान संस्था सदस्य मौजूद रहे .
केंद्र से मांगे डेटा – राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता संजय गरुड़ ने भाजपा के इस आंदोलन पर दी अपनी प्रतिक्रिया मे कहा है कि तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार के समय से एम्पीरिकल डेटा का मामला भाजपा ने जानबूझकर लंबित रखा है . केंद्र सरकार के पास डेटा उपलब्ध है बेहतर होगा कि प्रदेश भाजपा केंद्र से वह डेटा मांग ले डेटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार केंद्र को फटकार लगाई है . OBC का राजकीय तथा मराठा समाज के सामाजिक आरक्षण के विषय को लेकर केंद्र सरकार ने दोगली भूमिका अपनाई हुई है . गरुड़ ने भाजपा पर यह कहते तंज कसा की भाजपा अपने कार्यकर्ताओ को एक्टिव रखने के लिए इस तरह के आंदोलन कर केंद्र की नाकामी का ठीकरा राज्य सरकार पर फोड़ने मे लगी है .

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