नई दिल्ली (तेज समाचार डेस्क): आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगी। इस बैठक में राज्यों के क्षतिपूर्ति उपकर में अंतर को पाटने के लिए चर्चा होगी और उचित कदम उठाया जाएगा। पिछली बैठक में राज्यों को क्षतिपूर्ति जारी करने के मुद्दे पर वित्त मंत्री ने कहा था कि केंद्र सरकार जीएसटी क्षतिपूर्ति के बकाया के मद में राज्यों को 20,000 करोड़ रुपये जारी करेगी।’
जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि जिन राज्यों को एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) के हिस्से में 2017-18 के लिए कम प्राप्त हुआ, केंद्र उनके लिए अगले सप्ताह संचयी रूप से 24,000 करोड़ रुपये जारी किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि ‘क्षतिपूर्ति उपकर पांच साल के बाद भी यानी जून 2022 के बाद भी लगाए जाने का निर्णय किया गया है। यह उतनी अवधि के लिए लगाया जाएगा, जो राजस्व अंतर को पूरा करने के लिए जरूरी होगा।’ साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने जून 2022 के बाद भी जीएसटी उपकर जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पहले जीएसटी उपकर लगाए जाने की समय सीमा जून 2022 थी।