नई दिल्ली (तेज समाचार डेस्क): पंजाब और हरियाणा में प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा रिलायंस जियो के टावरों को नुकसान पहुंचाने और तोड़फोड़ का मामला अब अदालत पहुंच गया है। रिलायंस ने अपनी संपत्ति और सुविधाओं की रक्षा के लिए सरकारी हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि वह न तो किसानों से खाद्यान्नों की सीधी खरीद करती है और न ही वह अनुबंध पर खेती के व्यवसाय में है, बावजूद इसके हमारे टावरों को निशान बनाया गया। याद रहे पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने टावरों में तोड़फोड़ की घटना को गंभीरता से लेते हुए तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की थी और पुलिस से ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने को कहा था। इसके बाद उनकी हत्या से संबंधित पोस्टर लगा दिए गए थे।
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बयान जारी कर कहा कि देश में अभी जिन तीन कृषि कानूनों को लेकर बहस चल रही है, उनके साथ उसका (कंपनी का) कोई लेना-देना नहीं है। इन तीन कानूनों के साथ जोड़ना सिर्फ और सिर्फ हमारे कारोबार को नुकसान पहुंचाने और हमें बदनाम करने का कुप्रयास है। हमारी कंपनी कोई कॉरपोरेट या अनुबंध कृषि नहीं करती है।यहां तक कि खाद्यान्न व मसाले, फल, सब्जियां तथा रोजाना इस्तेमाल की अन्य वस्तुओं का अपने स्टोर के जरिये बिक्री करने वाली उसकी खुदरा इकाई किसानों से सीधे तौर पर खाद्यान्नों की खरीद नहीं करती है। यह भी खुलासा किया कि हमने न ही कभी ऐसा प्रयास किया है कि हमारे आपूर्तिकर्ता किसानों से पारिश्रामिक मूल्य से कम पर खरीद करें। हम ऐसा कभी करेंगे भी नहीं। लिहाजा, असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़-फोड़ (टावरों के साथ) की अवैधानिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिये सरकारी प्राधिकरणों के तत्काल दखल के आदेश दिए जाएं।
